केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी, इस साल Four फीसदी DA बढ़ोतरी की संभावना


नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों हेतु एक अच्छी खबर है। दरअसल, इस वर्ष उनके वेतन में बढ़ोतरी की पूर्ण आस है, क्योंकि सरकार के जरिए Four प्रतिशत महंगाई भत्ता वृद्धि को बहाल करने की आस है जो देश में कोरोनो वायरस महामारी के प्रकोप की वजह से पिछले साल जुलाई 2121 तक ठहरी हुई थी। 

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो, डीए में चार प्रतिशत की वृद्धि जनवरी में ही शुरू होने की संभावना है, जो डीए को मौजूदा 17 फीसदी से बढ़ाकर 21 फीसदी कर देगा। हालांकि, सरकार की तरफ से उस तारीख के बारे में एक आधिकारिक घोषणा जब अतिरिक्त बढ़ोतरी प्रारंभ की जाएगी, फिलहाल भी प्रतीक्षित है। हालांकि इस बात की संभावना है कि आर्थिक स्थिति में सुधार की वजह से डीए की बढ़ोतरी को पहले ही खत्म कर दिया जा सकता है, अभी इसकी पुष्टि की जा रही है। 

Four फीसदी डीए वृद्धि बहाल होने की आस 

ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बहुप्रतीक्षित वृद्धि प्रदान करेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत के लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनभोगी इस कदम से लाभान्वित होंगे। 

हालांकि, इसके संबंध में  एक आधिकारिक घोषणा अभी भी प्रतीक्षित है। इससे पूर्व बीते वर्ष, COVID-19 महामारी की वजह से आर्थिक मंदी के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों का 4% DA निर्धारित किया गया था। केंद्र ने जुलाई 2021 तक सरकार के कर्मचारियों को 17 फीसदी डीए की पुरानी दर जारी रखने की घोषणा की थी। 

65.26 लाख पेंशनभोगियों को होगा लाभ 

डीए एवं डीआर में वृद्धि का  मूल्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्रमशः 12,510.04 करोड़ रुपये और 14,595.04 करोड़ रुपये होगा (जनवरी, 2020 से फरवरी, 2021 तक 14 महीनों की अवधि के लिए)। इस निर्णय से 48.34 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। 

1 जनवरी को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बोला था कि इस परिवर्तन से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल सहित युवा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को बड़ी राहत प्राप्त होगी। केंद्रीय सिविल सेवा (ईओपी) नियमों के तहत विकलांगता लाभ हेतु पहले के प्रावधान ने उन कर्मचारियों को मुआवजा नहीं प्रदान किया था जो 1 जनवरी, 2004 को नियुक्त हुए थे और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किए गए थे। 

छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को प्राप्त होगा बढ़ा हुआ वेतन

बता दें कि इस वर्ष महंगाई भत्ता वृद्धि के संबंध में केंद्र की बहुप्रतीक्षित घोषणा के इंतजार के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके बाद राज्य कर्मचारियों के वेतन वृद्धि, बकाया को स्वीकृति प्राप्त हो गई है। छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने साल किया है कि कर्मचारियों को जनवरी 2021 से उनका बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त होगा। 

इसके सिवा, 1 जुलाई, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक के एरियर को भी उनके खाते में जमा किया जाएगा। इस फैसले से लगभग पांच लाख राज्य कर्मचारियों को फायदा होने की पूर्ण आस है, राज्य के सरकारी खजाने पर 300 करोड़ की लागत आने की संभावना है।

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