Finance Ministry to current paperless Price range 2021, historic transfer for the primary time within the historical past…


नई दिल्लीः बजट 2021 (Price range 2021) का बिगुल बज चुका है लेकिन इस बार सालों से चली आ रही परंपरा टूटेगी. मोदी सरकार 1 फरवरी को बजट 2021 पेश करेगी जो कि पूरी तरह से पेपरलैस (Paperless Price range) होगा. जानकारी के मुताबिक, इस बार सेंट्रल बजट के कॉपीज को प्रिंट नहीं कराए जाएगा. जबकि अब तक हर साल बजट की प्रतियां को प्रिंट कराया जाता था. लेकिन इस बार ये परंपरा टूट जाएगी. 

प्रिंट नहीं होंगी बजट की कॉपियां

सूत्रों की मानें तो इस बार सेंट्रल बजट का कोई दस्तावेज फिजिकल फॉर्म यानी प्रिंट नहीं होगा. बता दें कि आजाद भारत के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब बजट पूरी तरह पेपरलैस होगा. हर साल जब भी सेंट्रल बजट की पेपर प्रिंट होते हैं तो करीब 100 कर्मचारी इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं. ये लोग बजट दस्तावेजों के प्रिंट होने, सील होने और डिलीवर किए जाने के करीब 15 दिन तक एक जगह ही रहते हैं. इस दौरान इन्हें न बाहर जाने और न ही किसी से बात करने की इजाजत होती है. मालूम हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी ये साफ कह चुकी हैं कि इस बार का वजट ऐसा होगा जैसा 100 साल में कभी नहीं रहा होगा.

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इस कारण पेश होगा पेपरलैस बजट

सरकार के इस कदम के पीछे कोविड-19 (Coronavirus) के लगातार बढ़ रहे मामले हैं. कोरोना महामारी के कारण ही सरकार ने इस बार यूनियन बजट को पेपरलैस तरीके से पेश करने का फैसला लिया है. जानकारी मिली है कि लोक सभा (Lok Sabha) और राज्य सभा (Rajya Sabha) सचिवालय ने इस बार कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए सांसदों से अनुरोध किया है कि वो बजट डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्टकॉपी का ही इस्तेमाल करें. सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मकसद से पेपरलैस बजट पेश करने का निर्णय लिया है. बजट को लेकर एक अधिकारी ने बताया है कि इस बार यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे के दस्तावेज प्रिंट नहीं होंगे. संसद के सभी सदस्यों को सॉफ्ट कॉपी (Gentle Copy) बांटी जाएंगी. 

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2 चरणों में पेश होगा बजट 2021

1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट पेश करेंगी. बजट से ठीक तीन दिन पहले यानी 29 जनवरी को संसद का बजट सत्र शुरू होगा जो eight अप्रैल तक चलेगा. यह दो हिस्सों चरणों में होगा. पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि इसका दूसरा चरण eight मार्च से eight अप्रैल तक होगा. 16 फरवरी से 7 मार्च तक ब्रेक रहेगा. महामारी कोरोना के चलते इस बार संसद का शीतकालीन सत्र भी नहीं बुलाया गया था.

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